Rajasthan New District List Today News :- Rajasthan government dissolves nine districts in cabinet meeting Full list
राजस्थान: राजस्थान सरकार ने आज (28 दिसंबर) कैबिनेट बैठक में कुल नौ जिलों को भंग कर दिया है। अशोक गहलोत सरकार में 17 नए जिलों और तीन नए संभागों की घोषणा की गई थी, लेकिन आचार संहिता से पहले नए जिले और संभाग बनाना अनुचित माना गया। नतीजतन, जिलों के नाम रद्द कर दिए गए।
भजनलाल सरकार ने पिछली सरकार द्वारा प्रस्तावित कुछ नये जिलों को अव्यावहारिक माना तथा उनका मानना था कि इनसे राजस्थान पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो राज्य के हित में नहीं था।
निम्नलिखित जिले बरकरार रहेंगे:
- बालोतरा
- ब्यावर
- डीग-कुम्हेर
- डीडवाना-कुचामन
- कोटपूतली-बहरोड़
- खैरथल-तिजारा
- फलौदी
- सलूम्बर
राज्य में निम्नलिखित 9 जिले विघटित हैं:
- डूडू
- केकड़ी
- शाहपुरा
- नीमकाथाना
- गंगापुर सिटी
- जयपुर ग्रामीण
- जोधपुर ग्रामीण
- अनूपगढ़
- सांचोर
बदलाव के बाद कुल 41 जिले और 7 संभाग होंगे।
जुलाई 2024 में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन
1 जुलाई को राजस्थान सरकार ने एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसे नए बनाए गए जिलों और संभागों के अस्तित्व से जुड़े ज़रूरी पहलुओं की समीक्षा करने का काम सौंपा गया। समिति को 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया। रिपोर्ट एक दिन पहले यानी 30 अगस्त को राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार को सौंपी गई। 2 सितंबर, 2024 को समिति ने अपने निष्कर्ष कैबिनेट समिति के सामने पेश किए, जिसने प्रस्तुति के आधार पर फ़ैसला लिया।
उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष डॉ. ललित के. पवार ने बताया कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए 10 मुख्य बिंदुओं पर विचार किया गया। इसके अलावा समिति ने प्रभावित जिलों के जनप्रतिनिधियों और संगठनों से सुझाव भी एकत्र किए।
महत्वपूर्ण तथ्यों:
समिति का गठन 1 जुलाई को किया गया था और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी, जो 30 अगस्त को प्रस्तुत कर दी गई।
2 सितंबर को समिति कैबिनेट समिति के समक्ष अपना प्रस्तुतीकरण देगी।
19 में से 17 जिलों के लिए रिपोर्ट तैयार की गई।
रिपोर्ट में 45 से अधिक विधायकों, 10 से अधिक सांसदों, केन्द्र और राज्य सरकारों के 5 मंत्रियों, 50 से अधिक प्रतिनिधिमंडलों, 25 से अधिक ग्राम प्रधानों और 5 जिला प्रमुखों के इनपुट शामिल हैं।
जिला कलेक्टरों और आयुक्तों से प्रशासनिक स्तर के सुझाव भी एकत्र किए गए।
यह रिपोर्ट 10 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है और जमीनी हकीकत को समझने के लिए 5,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की गई।
जिन दो जिलों का समिति दौरा नहीं कर सकी, वे थे - सलूम्बर, जहां कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याएं थीं, तथा नीमकाथाना, जहां जिला कलेक्टर उपलब्ध नहीं थे।
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