भाग्यलक्ष्मी योजना 2024 : कक्षा 6 से 12वीं तक की सभी बालिकाओं को मिलेगी 50 हजार रुपए की सहायता राशि.. ऐसे करे फॉर्म अप्लाई
भाग्य लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश 2023 छात्रवृत्ति योजना (बालिकाओं के लिए धन) आवेदन पत्र डाउनलोड, पंजीकरण प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, दस्तावेज (भाग्यलक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश)
हालाँकि भारत ने बहुत तरक्की की है, लेकिन समाज में अभी भी पुरुषों और महिलाओं को समान अवसर नहीं मिल पाए हैं। ज़्यादातर परिवारों में लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा तरजीह दी जाती है। लड़कों को बेहतर पोषण और शिक्षा के अवसर दिए जाते हैं, जबकि लड़कियाँ पीछे रह जाती हैं। ग्रामीण इलाकों में, कई लोग लड़कियों के जन्म को बोझ समझते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार इस स्थिति को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। भाग्य लक्ष्मी योजना नाम की नई विकास योजना का लक्ष्य लड़कियों को बेहतर अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार लड़कियों की परवरिश और शिक्षा के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
OverView ( विवरण )
🔸भर्ती संगठन नाम | महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग |
🔸योजना का नाम | भाग्यलक्ष्मी योजना 2024 |
🔸 आवेदन स्थिति | Active |
🔸योजना का फायदा | महिलाओं को |
🔸राशि | ₹50 हजार |
🔸राज्य | उत्तर प्रदेश |
🔸योजना का प्रकार | सहायता राशि |
🔸आधिकारिक वेबसाइट | mahilakalyan.up.nic.in |
🔸Watsapp Group | Join Now |
योजना की मुख्य विशेषताएं
- माता के लिए आर्थिक सहायता - जैसे ही माता-पिता जन्म प्रमाण पत्र और आवेदन पत्र जमा करेंगे, राज्य सरकार माता को 5100 रुपये की राशि प्रदान करेगी। इससे उन्हें बच्चे की उचित देखभाल करने में मदद मिलेगी।
- नवजात शिशु के नाम पर बांड - राज्य पंजीकृत नवजात बालिका के नाम पर बैंक खाते में कुल 50,000 रुपये की धनराशि प्रदान करेगा।
- प्रत्येक परिवार से दो लड़कियाँ - योजना के प्रारूप में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक परिवार इस योजना के अंतर्गत केवल दो लड़कियों को ही पंजीकृत कर सकेगा। माता-पिता को केवल एक ही बच्चा पैदा करने के परिवार नियोजन नियम का भी पालन करना होगा।
- ब्याज राशि की निकासी – बैंक राज्य द्वारा जमा की गई राशि पर एक निश्चित ब्याज भी प्रदान करेंगे। जब नामांकित महिला उम्मीदवार 18 वर्ष की हो जाएगी, तो वह उस ब्याज राशि को निकाल सकेगी।
- इलाज के लिए सहायता – बीमारियाँ आम बात हैं, और राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बीमार होने पर प्रत्येक उम्मीदवार को उचित इलाज मिले। इलाज के खर्च को पूरा करने के लिए परिवार को 25,000 रुपये से अधिक की राशि नहीं मिलेगी।
- सामान्य मृत्यु की स्थिति में परिवार को सहायता – यदि इस नई योजना के अंतर्गत नामांकित बालिका की किसी बीमारी के कारण सामान्य रूप से मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 42,500 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी।
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को सहायता – यदि लड़की की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो राज्य प्राधिकरण परिवार को 1 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगा।
- विवाह हेतु वित्तीय सहायता – 21 वर्ष की आयु होने पर लड़की को उसके विवाह के लिए 2 लाख रूपये दिये जायेंगे।
- शिक्षा के लिए निरंतर वित्तीय सहायता – उपर्युक्त वित्तीय सहायताओं के अलावा, राज्य यह सुनिश्चित करना चाहता है कि प्रत्येक लड़की को वित्तीय बाधाओं की चिंता किए बिना शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर मिलें। इस प्रकार, यह योजना महिला उम्मीदवारों को शैक्षणिक शिक्षा प्रणाली में प्रगति के साथ निरंतर मौद्रिक सहायता प्रदान करेगी।
भाग्य लक्ष्मी छात्रवृत्ति विवरण
Class सहायता राशि
- कक्षा 6 :- रु. 3000
- कक्षा 8 :- रु. 5000
- कक्षा 10 :- रु. 7000
- कक्षा 12 :- रु. 8000
योजना के लिए पात्रता
- यूपी का कानूनी निवासी - चूंकि यह योजना यूपी राज्य सरकार द्वारा डिजाइन और प्रायोजित की गई है, इसलिए यह अनुमान लगाने के लिए कोई अतिरिक्त बिंदु नहीं है कि यह केवल उन परिवारों को नामांकन करने की अनुमति देगा, जिनके पास यूपी के कानूनी आवासीय कागजात हैं। संक्षेप में, नवजात लड़की और उसके माता-पिता को यूपी का निवासी होना चाहिए।
- केवल बीपीएल परिवारों के लिए - योजना के मसौदे में उल्लेख किया गया है कि केवल वे लोग ही इस योजना के तहत पंजीकरण कर पाएंगे जिनके पास गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण पत्र होगा।
- आय संबंधी मानदंड – योजना के मसौदे में यह भी रेखांकित किया गया है कि यदि परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक है, तो वह परिवार इस बेहतरी परियोजना का लाभ नहीं उठा सकेगा।
- जन्म पंजीकरण – इस योजना का वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए माता-पिता को नवजात लड़की का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होगा। कानूनी जन्म पंजीकरण बहुत महत्वपूर्ण है।
- केवल तीन बच्चे - यदि दम्पति के तीन से अधिक बच्चे हैं, तो उन्हें इस योजना से बाहर रखा जाएगा।
- सरकारी स्कूल में लड़की का प्रवेश - यदि नामांकित उम्मीदवार परियोजना के तहत वित्तीय भत्ते प्राप्त करना जारी रखना चाहता है, तो उसे किसी भी सरकारी स्कूल में प्रवेश लेना होगा और शिक्षा जारी रखनी होगी।
- बाल श्रम से जुड़ी नहीं होनी चाहिए – यदि यह देखा जाता है कि बालिका किसी भी श्रम से जुड़ी है तो राज्य परिवार को कोई वित्तीय सहायता नहीं देगा।
- 18 वर्ष से पहले विवाह नहीं - यदि नामांकित उम्मीदवार 18 वर्ष की आधिकारिक आयु प्राप्त करने से पहले विवाह कर लेते हैं, तो उन्हें राज्य से कोई धनराशि नहीं मिलेगी
आवश्यक दस्तावेज
- आवासीय दस्तावेज - चूंकि यह योजना केवल यूपी के निवासियों के लिए है, इसलिए आवासीय दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आधार कार्ड एक अच्छा पहचान पत्र होने के साथ-साथ आवासीय प्रमाण भी है।
- आंगनवाड़ी में पंजीकरण - गर्भवती माता और नवजात बालिका का आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकरण होना आवश्यक है। इससे स्वास्थ्य और टीकाकरण की उचित निगरानी सुनिश्चित होगी।
- बीपीएल प्रमाण पत्र – चूंकि इसका उद्देश्य गरीबों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, इसलिए सभी आवेदन करने वाले परिवारों के पास बीपीएल प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदन पत्र जमा करने के लिए यह कागज़ ज़रूरी है।
- आय प्रमाण पत्र - चूंकि इसमें आय से संबंधित मानदंड है, इसलिए आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी महत्वपूर्ण है।
- लड़की का जन्म प्रमाण पत्र - माता-पिता को लड़की के जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी संलग्न करना न भूलें। इस आधिकारिक दस्तावेज़ के बिना, आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- राशन कार्ड - माता-पिता और बेटी दोनों के पास संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी वैध राशन कार्ड होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें...?
- ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए mahilakalyan.up.nic.in लिंक पर क्लिक किया जा सकता है ।
- होमपेज खुलने पर अभ्यर्थियों को डिजीटल नामांकन फॉर्म लाने के लिए सही लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद उन्हें नामांकन फॉर्म में आवश्यक जानकारी टाइप करनी होगी।
- फिर उन्हें इस आवेदन को सहेजने के लिए “सहेजें/सबमिट” बटन पर क्लिक करना होगा।
- उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे। संबंधित अधिकारी पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए इन दस्तावेजों का उपयोग करेंगे।
- ऐसी योजनाओं से न केवल गरीब परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा, पोषण और शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, बल्कि उन्हें प्रगति के बराबर अवसर भी मिलेंगे। ये योजनाएं समाज के उस पाखंड को दूर करने में मदद करती हैं, जिसमें लड़कियों को लड़कों से कमतर माना जाता है। अगर राज्य और केंद्र सरकारें ऐसी योजनाएं लेकर आगे आती हैं, तो समाज सही मायनों में प्रगति करेगा।
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महत्वपूर्ण लिंक्स
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